मध्य वर्ग को बड़ी राहत की तैयारी! 12% GST स्लैब होगा खत्म

नई दिल्ली: देश के करोड़ों मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में आम आदमी को राहत देने के लिए एक अहम बदलाव पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, 12% के GST स्लैब को खत्म कर इसे 5% के निचले स्लैब में समाहित करने की तैयारी चल रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे रोजमर्रा की कई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर लोगों की जेब पर बोझ घटेगा।

क्या है सरकार की योजना?

वर्तमान में, GST के तहत चार मुख्य स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। खबर है कि वित्त मंत्रालय और GST परिषद इस बात पर गहन मंथन कर रहे हैं कि 12% के स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसके तहत आने वाली ज्यादातर वस्तुओं को 5% के स्लैब में शिफ्ट किया जा सकता है। कुछेक लग्जरी या वैसी वस्तुएं जो आवश्यक नहीं हैं, उन्हें 18% स्लैब में भी ले जाया जा सकता है।

क्यों उठाया जा रहा है यह कदम?

इस प्रस्तावित बदलाव के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य GST प्रणाली को और सरल बनाना और आम जनता, खासकर मध्य वर्ग पर वित्तीय बोझ को कम करना है। महंगाई के इस दौर में, अगर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर टैक्स कम होता है, तो इससे सीधे तौर पर परिवारों की मासिक बजटिंग में मदद मिलेगी। साथ ही, दोहरे स्लैब (5% और 12%) के बजाय एक ही निचले स्लैब से उत्पादों की कीमतें भी स्थिर होने की उम्मीद है। https://kainchinews.in/uttarakhand-monsoon-travel-essential-tips-to-avoid-trouble-during-your-trip/

किन वस्तुओं पर पड़ेगा असर?

हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन वस्तुओं की सूची जारी नहीं की है, जिन पर यह बदलाव लागू होगा, पर अनुमान है कि 12% स्लैब में आने वाले कई उत्पादों जैसे कुछ प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, मोबाइल फोन एक्सेसरीज, साइकिल के पार्ट्स और कुछ अन्य उपयोगिता वाली वस्तुओं पर टैक्स कम हो सकता है।

कब तक मिल सकती है यह राहत?

यह बदलाव कब तक लागू होगा, इस बारे में कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है। हालांकि, माना जा रहा है कि आगामी GST परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो जल्द ही मध्य वर्ग को GST से यह बड़ी राहत मिल सकती है।

यह कदम न केवल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा होगा, बल्कि GST प्रणाली को और अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।