
लखनऊ: औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ की नाराजगी के बाद, उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही शासन को भेजा जाएगा।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, लगभग 10,000 रुपये की कीमत वाले स्मार्टफोन युवाओं को वितरित किए जाएंगे। मंत्री ‘नंदी’ ने इससे पहले औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘सिंगल विंडो एक्ट’ न बनने को लेकर भी अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की थी।https://kainchinews.in/big-relief-for-uttarakhand-consumers-upcl-slashes-electricity-bills-by-81-paise-per-unit/
विभागीय सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन वितरण में देरी सहित कई अन्य मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर विभागीय अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए विभाग के पास पिछले वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजट (3,100 करोड़ रुपये) था, इसके बावजूद स्मार्टफोन वितरण का मामला लंबित रखा गया, जिससे बजट सरेंडर करना पड़ा।

मंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मामलों के निस्तारण में देरी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लखनऊ लीडा के मास्टर प्लान-2040 में हरित क्षेत्र न छोड़ने का आरोप लगाया, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान को मंत्री ने ही स्वीकृति दी थी।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने अधिकारियों पर कई अहम फाइलें लंबे समय तक लंबित रखने और विभागीय कार्यविभाजन से संबंधित मूल पत्रावली गायब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 16 जून, 2024 को भेजी गई मूल पत्रावली के स्थान पर दिसंबर में नई पत्रावली पेश की गई।
मंत्री ने औद्योगिक विकास विभाग में लंबे समय से एक ही पद पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में देरी पर भी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि उनके निर्देश के बावजूद अधिकारियों ने तबादला नीति का पालन नहीं किया। फिलहाल, विभाग मंत्री के आरोपों का बिंदुवार जवाब तैयार कर रहा है।
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